We are quoting below verbatim from the Facebook post put by, Advocate Ms.Anjali Sharma, so that those who feed street dogs in Delhi and elsewhere can use this information BELOW to counter the misinformation that has spread following recent news reports in Delhi on this subject.

So, please read below, relax and download the Complete order issued by the Delhi High Court below and gear up to counter all the unruly “RWA” members or neighbours who have been fed some fodder by our misreporting Media outlets in the City.

After you have finished reading what we have quoted below, please also read the below links once again.

*2010 Order by Delhi High Court on feeding street dogs

*Indian Street Dogs and their Rights

SO HAS THE DELHI HIGH COURT BANNED STREET DOG FEEDING THROUGH A RECENT ORDER?

OF COURSE NOT. Please read the ACTUAL ORDER which I’m sharing below, & not the trash that some Hindi tabloids have published. The order passed is case specific – involving a case where 2 parties are residing in a common property. One resident objected to the other resident feeding street dogs. He wanted the dogs removed from the area, & wanted their feeding banned. THE COURT HAS NOT DONE THAT. The Court simply said – don’t chain street dogs in the common drive-way of the property in which both parties are residing, don’t feed them there, don’t cause nuisance for the other resident. THATS ALL. This order is in line with the earlier orders passed by the Delhi High Court in 2009 – 2010. Even in those cases, in which I had appeared for the Animal Welfare Board of India, the High Court had emphasised that feeding must be done carefully & in a responsible manner.

– Above text is as quoted by Ms.Anjali Sharma ADVOCATE in her Facebook post on 31st July 2017.

We are quoting below in Hindi, the words of Saurav Gupta, an Animal Welfare activist on this subject so as to calm down the nerves of all of you who communicate in Hindi.

दोस्तों एक भ्रांति और डर आज कुछ पशुप्रेमियों में है जो कुछ कुत्तों को खाना डालते हैं दोस्तों मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ की ये उच्च न्यायालय का आदेश केवल एक केस में आया है, दो पार्टियों के झगड़े में एक civil-Suit की सुनवाई के दौरान विशेष तौर पर इस एक केस में ये आदेश पारित किया गया है, ये कोई P.I.L या Writ Petition नहीं है जो पूरे दिल्ली में लागू हो ये बस एक केस में एक पार्टी के ख़िलाफ़ आदेश है. कुछ हिंदी अख़बार वाले इस केस में बिना Court Order पढ़े ख़बर लिख रहे हैं और कुत्तों को खाना डालने वाले हमारे पशुप्रेमी उन ख़बरों को पढ़ कर बिना बात के डर रहे हैं.

दोस्तों मैं सप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हूँ जिनसे मैंने इस ऑर्डर को डिस्कस कर रहा हूँ उनका कहना है कि हमें इस केस में सप्रीम कोर्ट जाने की या परेशान होने की बिलकुल जर्रूरत नहीं है कोर्ट ने कहा है कि driveway में किसी कुत्ते को ना बांधा जाए और स्ट्रीट डॉग को फ़ीड करते समय पब्लिक की सावधानी व साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखा जाए,जिसके लिए मालवीय नगर के S.h.o ko भी उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा की स्ट्रीट dogs को खाना ना डाला जाए, कोर्ट ने 2009 से 2011 तक चले उस हाईकोर्ट के केस के आदेशों को ही जारी रखा है जिसमें हाई कोर्ट ने साफ़ तौर पर दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया था की स्ट्रीटdogs को फ़ीडिंग करने वालेपशुप्रेमियो की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा एम॰सी॰डी॰(MCD) को निर्देशित किया था कि स्ट्रीट dogs के फ़ीडिंग point तथा फ़ीडिंग का समय निर्धारित किया जाय। उसी आदेशों को इस आदेश में जारी रखा गया है।। बस इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर अख़बारों में छापा जा रहा है।

दोस्तों ये ऑर्डर दिल्ली में किसी भी अन्य केस में मान्य नहीं होगा, इसलिए आप किसी भी पशुप्रेमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग बैठे हैं तब तक आपको इस तरह के आदेशों में चिंता करने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है.